VB-G RAM G Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission is the new avatar of MGNREGA. While the core mission remains the same—to provide livelihood security in rural areas—the scope has been widened. The Central Government has renamed MGNREGA to VB-G RAM G Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission. Read full details on the increased 125 days of guaranteed work, revised wages of ₹240, and new eligibility rules for 2025.
| Feature | Old Scheme (MGNREGA) | New Scheme (PBGRY) |
| Guaranteed Work | 100 Days per year | 125 Days per year |
| Minimum Wage | Varied by state (approx ₹220-₹230) | ₹240 per day (Minimum) |
| Allocation | Budgetary allocations varied | ₹1.51 Lakh Crore allocated |
| Name | Mahatma Gandhi NREGA | VB-G RAM G Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission |
VB-GRAMG: Viksit Bharat Guarantee for Rozgar & Ajeevika Mission
A Grassroots Pathway to Employment, Livelihood, and Inclusive Growth
India’s vision of becoming a Viksit Bharat (Developed India) can only be achieved when economic growth reaches every village, household, and citizen. Employment security and sustainable livelihoods are the foundation of this transformation.
The VB-GRAMG – Viksit Bharat Guarantee for Rozgar & Ajeevika Mission is a comprehensive initiative aimed at ensuring employment opportunities (Rozgar) and income-generating livelihoods (Ajeevika) through a Gram-centric, inclusive development model.
The scheme continues to guarantee wage employment to every rural household whose adult members volunteer to do unskilled manual work. However, under the new VB-G RAM G Guarantee Bill, the government has expanded the benefits to provide greater economic stability to village residents.
VB-G RAM G 2025 के तहत अब ग्रामीण परिवारों को 125 दिन का गारंटीड रोजगार मिलेगा। जानिए पात्रता, दस्तावेज, मजदूरी दर और नया अपडेट।
मनरेगा में ऐतिहासिक बदलाव, अब 125 दिन का रोजगार मिलेगा – जानिए VB-G RAM G Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission योजना की पूरी जानकारी
नई दिल्ली:
ग्रामीण भारत के करोड़ों मजदूर परिवारों के लिए केंद्र सरकार ने रोजगार गारंटी योजना में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव किया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) को अब नए नाम “VB-G RAM G योजना (VB-G RAM G)” के तहत लागू करने की तैयारी है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को अब 100 नहीं बल्कि 125 दिनों का गारंटीड रोजगार मिलेगा।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस फैसले को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और संसद के आगामी शीतकालीन सत्र 2025 में विधेयक पास होते ही यह नया नियम कानूनी रूप से लागू हो जाएगा।
25 दिन अतिरिक्त रोजगार: ग्रामीण मजदूरों को बड़ी राहत
अब तक मनरेगा के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन का रोजगार देने का प्रावधान था। लेकिन बदलते आर्थिक हालात, बढ़ती महंगाई और कृषि क्षेत्र में अनिश्चितता को देखते हुए सरकार ने इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया है।
इसका सीधा फायदा यह होगा कि:
- ग्रामीण परिवारों को साल में एक अतिरिक्त महीने की आय सुरक्षा मिलेगी
- कृषि के ऑफ-सीजन में बेरोजगारी की समस्या कम होगी
- शहरों की ओर होने वाला मजदूर पलायन घटेगा
- गांवों में स्थानीय विकास कार्यों को गति मिलेगी
विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा।
योजना का नया नाम: क्यों रखा गया “पुज्य बापू”?
सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर VB-G RAM G रखने का फैसला लिया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भर गांवों के विचार को और मजबूत करना है।
हालांकि सरकार ने साफ किया है कि:
- योजना की मूल संरचना वही रहेगी
- अधिकार आधारित रोजगार गारंटी जारी रहेगी
- केवल नाम और लाभों में विस्तार किया गया है
दैनिक मजदूरी में भी बढ़ोतरी
नई योजना के तहत केंद्र सरकार ने न्यूनतम दैनिक मजदूरी ₹240 निर्धारित की है। अलग-अलग राज्यों में मजदूरी दर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इससे अधिक भी हो सकती है।
मजदूरी भुगतान व्यवस्था:
- भुगतान पूरी तरह Direct Benefit Transfer (DBT) से
- मजदूरी सीधे मजदूर के बैंक खाते में
- भुगतान में देरी पर मुआवजे का प्रावधान पहले की तरह लागू रहेगा
पात्रता नियमों में कोई बदलाव नहीं
सरकार ने स्पष्ट किया है कि पात्रता शर्तें पहले जैसी ही रहेंगी, ताकि किसी भी मौजूदा लाभार्थी को परेशानी न हो।
योजना के लिए पात्र कौन?
- भारत का नागरिक
- ग्रामीण क्षेत्र (ग्राम पंचायत) का निवासी
- आयु 18 वर्ष या उससे अधिक
- अकुशल शारीरिक श्रम करने की इच्छा
जरूरी दस्तावेजों की सूची
पुज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना के तहत आवेदन या जॉब कार्ड अपडेट के लिए निम्न दस्तावेज जरूरी होंगे:
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- सक्रिय मोबाइल नंबर
क्या नया जॉब कार्ड बनवाना जरूरी होगा?
इस सवाल को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में काफी भ्रम है। सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि:
- मौजूदा MGNREGA जॉब कार्ड पूरी तरह मान्य रहेंगे
- फिलहाल नया जॉब कार्ड बनवाने की आवश्यकता नहीं
- भविष्य में “पुज्य बापू” नाम से नए जॉब कार्ड जारी किए जा सकते हैं
- नई जानकारी ग्राम पंचायत के माध्यम से दी जाएगी
ग्राम पंचायतों की भूमिका पहले जैसी ही रहेगी
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में ग्राम पंचायत व्यवस्था इस योजना की रीढ़ बनी रहेगी।
ग्राम पंचायत की जिम्मेदारियां:
- जॉब कार्ड का पंजीकरण
- काम की मांग दर्ज करना
- कार्यस्थल आवंटन
- उपस्थिति और मस्टर रोल
- कार्यों की निगरानी
सरपंच और ग्राम सेवक की भूमिका पहले की तरह महत्वपूर्ण बनी रहेगी।
ग्रामीण विकास कार्यों को मिलेगा बढ़ावा
125 दिनों के रोजगार से गांवों में निम्न कार्यों को और गति मिलने की उम्मीद है:
- तालाब और जल संरक्षण कार्य
- ग्रामीण सड़कें
- खेत-तालाब और सिंचाई ढांचे
- वृक्षारोपण
- सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण
कब से लागू होगी 125 दिन की रोजगार गारंटी?
सरकारी सूत्रों के अनुसार:
- कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है
- संसद के शीतकालीन सत्र 2025 में बिल पेश होगा
- बिल पास होते ही अधिसूचना जारी की जाएगी
- इसके बाद सभी राज्यों में 125 दिन का प्रावधान लागू होगा
क्या मनरेगा बंद हो गई है?
नहीं। मनरेगा बंद नहीं हुई है, बल्कि इसका नाम बदलकर VB-G RAM G किया गया है और इसके लाभ बढ़ाए गए हैं।
नई योजना में दैनिक मजदूरी कितनी है?
सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर ₹240 प्रतिदिन कर दी है।
क्या नया जॉब कार्ड बनवाना होगा?
अभी पुराने जॉब कार्ड मान्य हैं। नए कार्ड से जुड़ी जानकारी के लिए अपनी ग्राम पंचायत से संपर्क बनाए रखें।
125 दिनों का काम कब से शुरू होगा?
कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। संसद के शीतकालीन सत्र 2025 में बिल पास होने के बाद यह कानूनी रूप से लागू होगा।
MGNREGA का नया नाम अब “VB-G RAM G” है और योजना में रोजगार गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। यह बदलाव 2025 के लिए ग्रामीण रोजगार स्कीम के बड़े अपडेट के रूप में देखा जा रहा है।
नया नाम और कानूनी स्थिति
- केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) का नाम बदलकर VB-G RAM G करने को कैबिनेट स्तर पर मंजूरी दे दी है।
- नाम बदलने के साथ एक नया रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी बिल 2025 भी प्रस्तावित है, जिसका उद्देश्य मौजूदा एक्ट की संरचना को अपडेट करना है।