16वां वित्त आयोग 2026

16वां वित्त आयोग 2026 : राज्यों को 41% टैक्स हिस्सा, पंचायतों को ₹7.91 लाख करोड़ अनुदान

भारत सरकार द्वारा फरवरी 2026 में 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित व्याख्यात्मक ज्ञापन जारी किया गया। इस रिपोर्ट में वर्ष 2026–27 से 2030–31 तक केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के बंटवारे का खाका प्रस्तुत किया गया है। 16वां वित्त आयोग का उद्देश्य केंद्र–राज्य वित्तीय संतुलन बनाए